मूल नियमावलीको नियम ४२ पछि
देहायको नियम ४२क. र ४२ख. थपिएका छन् ः–

“४२क. काज खटाउने सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) ऐनको दफा १८क. बमोजिम निजामती
कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरवन्दीमा
काजमा खटाउन देहायका कुराहरु खुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति माग गर्नु पर्नेछ ः–

(क) काजमा खटाउन प्रस्ताव गरिएको निकायमा प्रस्तावित निजामती कर्मचारी नै खटाउनु पर्ने वस्तुनिष्ठ कारण,

(ख) काज खटिने निजामती कर्मचारीले खटिने कार्यालयबाट नियमानुसार पाउने तलव भत्ता वाहेक अन्य सुविधा पाउने
भएमा के के सुविधा पाउने हो सोको विवरण,

(ग) काज खटाउन सहमति माग भएको निजामती कर्मचारी र सो सरहका अन्य निजामती कर्मचारीको कार्यदक्षता, कार्य अनुभव,
शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, तालिम लगायतका विवरणको आधारमा निजलाई नै काज खटाउन उपयुक्त देखिनुको कारण,

(घ) काज खटिने निजामती कर्मचारीले गरि आएको कामकाज सम्हाल्ने बैकल्पिक व्यवस्था ।

(२) अस्थायी दरवन्दीको हकमा उपनियम (१) बमोजिम सहमति माग गर्दा जुन
स्तरको अस्थाई दरबन्दी स्वीकृत भएको हो सोही स्तरको निजामती कर्मचारी काज
खटाउन सहमति माग गरिएको हुनु पर्नेछ ।

(३) यस नियमावली बमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाउने हमति दिँदा उपनियम (१) बमोजिमको शर्त पूरा भएको छ वा छैन र योग्य र इच्छुक
निजामती कर्मचारीहरु मध्ये जेष्ठतम कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिई काजमा खटाउने सहमति माग भएको छ वा छैन भन्ने कुरा हेरी सो अनुरुप भएको देखिएमा सहमति माग भएको एक महिना भित्र अवधि तोकिएको आयोजना वाहेकका अन्य आयोजनामा एक आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मका लागि मात्र सहमति दिनेछ ।

(४) एक मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग अन्तर्गतको निजामती कर्मचारीलाई ऐनको
दफा १८क.को उपदफा (२) बमोजिम अर्को मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग अन्तर्गतको
निकायमा काज खटाउनु पर्ने भएमा काज खटाउनु पर्ने निकायसँग सम्बन्धित केन्द्रीय
निकायको अनुरोधमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई निजामती कर्मचारी
कार्यरत निकायसँग सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले काज खटाउनु पर्नेछ ।

(५) ऐनको दफा १८क. को उपदफा (२ख) बमोजिम स्थायी प्रकृतिका आयोग वा
समितिमा काज खटाउँदा निजामती सेवाको दरवन्दी नभएका आयोग तथा समितिमा मात्र काज खटाइनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम काज खटाउँदा सम्बन्धित आयोग वा समितिबाट
निजामती कर्मचारी माग गरेको विवरण सहित कर्मचारी कार्यरत निकायको केन्द्रीय
निकायले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई खटाउनु पर्नेछ ।